UPSC में OBC क्रीमी लेयर का मामला: स्थिति और CSE 2025 पर असर
रिपोर्ट में दी गई स्थिति: 6 नवंबर 2026
मामला: भारत संघ बनाम रोहित नाथन और इससे जुड़े अन्य मामले — भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मूल फैसला 11 मार्च 2026 का है; उसका संदर्भ 2026 INSC 230 है। ताज़ा स्पष्टीकरण जिन अर्जियों से जुड़ा है, उनके डायरी नंबर समाचार रिपोर्टों में 51879 और 51897/2026 बताए गए हैं। 1
यह आपके दिए गए अंग्रेज़ी दस्तावेज़ का सरल हिंदी अनुवाद है। मूल रिपोर्ट के स्रोत, तारीखें और जानकारी की सीमाएँ बरकरार रखी गई हैं; अनुवाद के लिए तथ्यों की अलग से नई जाँच नहीं की गई है।
मामला किस बारे में है?
यह मामला तय करने के तरीके से जुड़ा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। क्रीमी लेयर में आने वालों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। मुख्य विवाद केंद्र सरकार और उम्मीदवारों के बीच है। इसे सुप्रीम कोर्ट और UPSC के बीच मुकदमा समझना सही नहीं होगा। UPSC सिविल सेवा परीक्षा यानी CSE कराता है और नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। संबंधित जाँच और सेवा आवंटन की प्रक्रिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT संभालता है। सेवा आवंटन का मतलब है यह तय करना कि उम्मीदवार को कौन-सी सेवा मिलेगी। 1
विवादित तरीका उन उम्मीदवारों पर असर डालता था जिनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों या निजी संस्थानों में काम करते थे। जहाँ इन नौकरियों के पदों को सरकारी पदों के बराबर नहीं ठहराया गया था, वहाँ 2004 के एक स्पष्टीकरण के आधार पर आय की जाँच में माता-पिता का वेतन भी जोड़ा जाता था। उम्मीदवारों का कहना था कि इससे उनके साथ, समान स्थिति वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से अलग व्यवहार होता था। 1
अब तक क्या हुआ?
- 1993 और 2004: केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन में क्रीमी लेयर तय करने के नियम दिए। कार्यालय ज्ञापन सरकार का औपचारिक लिखित निर्देश होता है। 14 अक्टूबर 2004 के एक स्पष्टीकरण में कहा गया कि कुछ मामलों में, जहाँ पदों की सरकारी पदों से बराबरी तय नहीं हुई है, वेतन को भी आय में गिना जाए। 1
- 2012 से 2017: कई वर्षों की सिविल सेवा भर्ती प्रक्रियाओं से ये विवाद सामने आए। CSE 2012 के उम्मीदवार रोहित नाथन के पिता निजी क्षेत्र में काम करते थे। रोहित और अन्य प्रभावित उम्मीदवारों ने उन्हें OBC की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी का लाभ न दिए जाने को चुनौती दी। अधिकरणों और हाई कोर्टों ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसले दिए। केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ अपील की। 1
- 6 मार्च 2026: UPSC ने CSE 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। बाद में केंद्र सरकार ने बताया कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 958 उम्मीदवार सेवा आवंटन का इंतज़ार कर रहे थे। 2
- 11 मार्च 2026: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि लागू पद और पद की हैसियत से जुड़े नियमों को नज़रअंदाज़ करके, केवल माता-पिता के वेतन के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती। 1993 के ज्ञापन के तहत जहाँ आय/संपत्ति की कसौटी लागू होती है, वहाँ वेतन और खेती से हुई आय को उस गणना से बाहर रखा जाता है। 2004 का स्पष्टीकरण इस व्यवस्था के खिलाफ कोई नई मूल शर्त नहीं जोड़ सकता था। 1
- सितंबर–अक्टूबर 2026: केंद्र सरकार ने पूछा कि फैसला कब से और कैसे लागू होगा। उसने पहले हो चुकी नियुक्तियों पर असर पड़ने की चिंता जताई और अलग-अलग पदों की बराबरी तय करने के लिए समय माँगा। उसने यह अनुमति भी माँगी कि उसकी अर्जी पर विचार के दौरान CSE 2025 का सेवा आवंटन किया जा सके। इस बीच सेवा आवंटन और बैच का शुरुआती प्रशिक्षण, यानी फाउंडेशन कोर्स, टलता रहा। 2
6 नवंबर 2026 का नया स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मार्च में की गई नियमों की उसकी व्याख्या CSE 2025 से चुने गए OBC उम्मीदवारों के लंबित सेवा आवंटन पर लागू होगी। परीक्षा का परिणाम मार्च के फैसले से पहले आ गया था, लेकिन सेवा आवंटन पूरा नहीं हुआ था। कोर्ट को इस प्रक्रिया पर फैसले का लागू होना टालने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। 2
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया:
- मूल मामले में प्रतिवादी रहे उम्मीदवार मार्च के फैसले से मिलने वाले आरक्षण लाभ और उसके आधार पर मिलने वाले स्थान/नियुक्ति के हकदार हैं। हालाँकि, यह राहत नए स्पष्टीकरण में बताई गई सुरक्षा शर्तों के अधीन होगी।
- मार्च का फैसला अपने-आप उन चयन या नियुक्तियों को दोबारा नहीं खोलेगा जो 11 मार्च 2026 से पहले पूरी हो चुकी थीं। मामले के पक्षकारों को राहत देने भर से दूसरों की वरिष्ठता को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी सक्षम अधिकरण या अदालत के सामने पहले से लंबित दावों पर उनके अपने तथ्यों और आधारों के अनुसार विचार हो सकता है।
- आगे के चयन, नियुक्तियों और आरक्षण रोस्टर में स्थान आवंटन के दौरान क्रीमी लेयर से जुड़े सवालों पर 1993 का ज्ञापन, कोर्ट की व्याख्या के अनुसार, लागू होगा। आरक्षण रोस्टर वह व्यवस्था है जिससे तय होता है कि किस क्रम का पद किस श्रेणी के लिए होगा। सरकार संविधान और कोर्ट के बताए सिद्धांतों के अनुरूप नीति बना सकती है। 2
केंद्र सरकार ने दो साल का समय माँगा था। The Indian Express के अनुसार, कोर्ट ने पहले तय अमल की समय-सीमा को आठ सप्ताह बढ़ाया। LiveLaw के अनुसार, कोर्ट ने पदों की बराबरी तय करने या संबंधित पक्षों से सलाह लेने की अलग प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय करने से इनकार किया। इन दोनों रिपोर्टों से यह साबित नहीं होता कि CSE 2025 की सेवा आवंटन सूची जारी करने या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए खास तौर पर आठ सप्ताह की समय-सीमा तय हुई है। 2
इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है?
- अब प्रशासन को क्या करना है: DoPT को कोर्ट की व्याख्या के अनुसार बाकी सेवा आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी है। OBC पात्रता की जाँच लागू नियमों के तहत फिर भी होगी; सिर्फ माता-पिता के वेतन से फैसला नहीं किया जा सकता। इस फैसले से OBC श्रेणी का दावा करने वाले हर व्यक्ति को अपने-आप गैर-क्रीमी लेयर का दर्जा या कोई खास सेवा मिलने की गारंटी नहीं है। 1
- सभी अनुशंसित उम्मीदवारों पर असर: देरी से इंतज़ार कर रहा पूरा बैच प्रभावित हुआ है, केवल OBC उम्मीदवार नहीं। किसे कौन-सी सेवा और, जहाँ लागू हो, कौन-सा कैडर मिलेगा, यह संबंधित नियमों और उम्मीदवार की स्थिति पर निर्भर करेगा। कैडर का मतलब संबंधित सेवा का राज्य या राज्य-समूह हो सकता है। कोर्ट का फैसला खुद सेवा आवंटन सूची नहीं है।
- प्रशिक्षण और वरिष्ठता: फाउंडेशन कोर्स में देरी हुई है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि देरी से वरिष्ठता, सेवा में क्रम या अन्य सेवा शर्तों पर असर नहीं पड़ेगा। यह समाचार में बताया गया आश्वासन है; इसके विस्तृत आधिकारिक निर्देश देखे जाने चाहिए। 4
- रिपोर्ट में दर्ज वर्तमान स्थिति: 6 नवंबर को जाँच के समय DoPT के सेवा आवंटन पेज पर CSE 2024 की सूचियाँ दिख रही थीं, लेकिन CSE 2025 की आवंटन सूची नहीं थी। CSE 2025 के लिए कार्यभार ग्रहण करने या प्रशिक्षण शुरू होने की किसी नई तारीख की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी।
आगे क्या हो सकता है? — ये अनुमान हैं, घोषणाएँ नहीं
- सबसे अधिक संभावना: DoPT फैसले को लागू करने और पात्रता की जाँच के निर्देश जारी करेगा। फिर आवंटन पूरा करके एक या अधिक सूचियाँ प्रकाशित होंगी। इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने और प्रशिक्षण की सूचनाएँ आ सकती हैं। समय अभी पक्का नहीं है।
- यह भी संभव है: व्यक्तिगत जाँच के बाद कुछ उम्मीदवारों की OBC श्रेणी में स्थिति और उसके आधार पर मिलने वाली सेवा बदल सकती है। कितने लोगों पर असर पड़ेगा या किसी खास उम्मीदवार पर क्या असर होगा, यह अभी मालूम नहीं है।
- यह भी संभव है: पदों की बराबरी, दस्तावेज़ों या व्यक्तिगत अधिकारों पर असहमति से आगे अर्जियाँ या मुकदमे हो सकते हैं। सरकार कोर्ट की बताई सीमाओं के भीतर एक व्यापक नीति भी बना सकती है।
उम्मीदवार वास्तविक निर्देशों के लिए DoPT का CSE सेवा आवंटन पेज, अपने आधिकारिक उम्मीदवार खाते और आधिकारिक संदेश देखते रहें।
स्रोत और जानकारी की सीमाएँ
- Supreme Court Observer: 11 मार्च के फैसले का पाठ और मामले का विवरण।
- LiveLaw: 6 नवंबर के स्पष्टीकरण की रिपोर्ट और उसके अंश।
- The Indian Express: 6 नवंबर का फैसला और उसे लागू करने की समय-सीमा।
- Indian Masterminds: प्रशिक्षण में देरी और वरिष्ठता के आश्वासन पर 26 अक्टूबर की रिपोर्ट।
- DoPT: आधिकारिक सेवा आवंटन पेज।
मूल अंग्रेज़ी रिपोर्ट तैयार करते समय मार्च के फैसले का प्रकाशित पुनर्प्रस्तुत पाठ देखा गया था। 6 नवंबर के स्पष्टीकरण का आधिकारिक पाठ स्वतंत्र रूप से नहीं मिल पाया था। इसलिए उस निर्णय की जानकारी उस समय की समाचार रिपोर्टों और उनमें दिए गए अंशों पर आधारित है। DoPT के आदेश लागू करने के साथ जानकारी बदल सकती है।